पेंशनर्स की समस्याओं पर सरकार कब देगी ध्यान?
देहरादून।
उत्तरांचल प्रेस क्लब में उत्तराखंड पेयजल पेंशनर्स एसोसिएशन की प्रेस वार्ता में पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर सरकार पर तीखे सवाल दागे गए। संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से स्पष्ट पूछा कि आखिर कब तक पेंशनर्स को उनके हक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? चार साल से पेयजल मंत्री और मुख्यमंत्री से वार्ता का समय न मिलने को लेकर गहरी नाराजगी जताई गई।
चार साल से सरकार से वार्ता का समय नहीं
एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि बीते चार वर्षों से पेंशनर्स की मांगों को सरकार अनसुना कर रही है। पेयजल मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, किसी ने भी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। यह उपेक्षा पेंशनर्स के साथ अन्याय है।
“हमें अब सड़कों पर उतरने को मजबूर न करें”
इं. पी.एस. रावत (अध्यक्ष) और इं. पी.के. शुक्ला (महामंत्री) ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो पेंशनर्स आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रेस वार्ता में अवधेश कुमार, राजेश कांबोज, मुकेश जोशी, पी.के. अग्रवाल, ईश्वर पाल शर्मा, मनमोहन सिंह, श्रमदेव राठौर, देवीदास सहित कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे।
अब देखना यह होगा कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है या फिर पेंशनर्स को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
