धामी कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर लगी मोहर
देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड सरकार ने जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है. इसके तहत छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा को समाप्त करते हुए सिर्फ अर्थ दंड का प्रावधान किया जाएगा. इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन और बिजली लाइनों के दौरान भूमि मालिकों को मिलने वाले मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया है।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु:
ट्रांसमिशन लाइन बनाए जाने पर भूमि मालिकों को मुआवजा दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर सर्किल रेट से दो गुना कर दिया गया है. जबकि पहले 85 फीसदी था. खेतों के ऊपर से जाने वाली बिजली लाइन पर खेत मालिक को 15 फीसदी का मुआवजा दिया जाता था. जिसे बढ़ाकर 30, 45 और 60 फीसदी कर दिया गया है।
छोटे छोटे अपराधों में कारावास की सजा को हटाकर अर्थ दंड की सजा दी जाए. इसके लिए जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है. पहले चरण में 7 एक्ट को शामिल किया गया है।
