उपनल कर्मचारियों पर एस्मा लगाना सरकार की नाकामी का प्रमाण : गणेश गोदियाल कांग्रेस अध्यक्ष
देहरादून
उत्तराखंड सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों पर एस्मा लागू करने के फैसले की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने वर्षों से स्वास्थ्य, सुरक्षा, तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था संभाल रहे इन कर्मचारियों को समाधान देने के बजाय दमन का रास्ता अपनाया है।
गोदियाल ने कहा कि उपनल कर्मचारी लंबे समय से स्थायीकरण, सुरक्षित सेवा शर्तें और उचित वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी समस्याओं को समझने के बजाय “नो वर्क, नो पे” और एस्मा लागू कर उन्हें अपराधियों की तरह पेश करने का प्रयास किया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि “यह कदम बताता है कि धामी सरकार अपनी नीतिगत विफलताओं और मानव संसाधन प्रबंधन की कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। जिस प्रदेश में डॉक्टरों, नर्सों, तकनीकी स्टाफ और फील्ड वर्कर्स की भारी कमी है, वहां एस्मा लगाना सरकार की घबराहट को दर्शाता है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कर्मचारियों को अपने अधिकारों की मांग करने पर दंडित किया जाएगा? क्या संवाद और समाधान सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? उन्होंने कहा कि उपनल व्यवस्था में लंबे समय से अनियमितताएं, कमीशन प्रणाली और संविदा आधारित तंत्र कर्मचारियों को असुरक्षित बना रहा है, लेकिन सरकार इस पर जवाब देने से बच रही है।
कांग्रेस ने मांग की है कि उपनल कर्मचारियों पर लागू एस्मा को तत्काल वापस लिया जाए और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर समाधान प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही उपनल व्यवस्था की पूर्ण समीक्षा कर पारदर्शी और सम्मानजनक रोजगार ढांचा तैयार किया जाए।
गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस उपनल कर्मचारियों के “न्यायपूर्ण संघर्ष” के साथ खड़ी है और सरकार की इस “अलोकतांत्रिक कार्रवाई” का विरोध जारी रखेगी।
