देहरादून मोबिलिटी प्लान पर मुख्य सचिव की सख्ती,
ट्रैफिक जाम से राहत के लिए तय हुई समय-सीमा
देहरादून।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में देहरादून मोबिलिटी प्लान को लेकर संबंधित विभागों के साथ अहम बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि देहरादून शहर में लगातार बढ़ रहे यातायात संकुलन को कम करने के लिए ठोस और व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। उन्होंने आढ़त बाजार, इंदिरा मार्केट सहित अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से जुड़े कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने निरंजनपुर मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट किए जाने के लिए एमडीडीए को नई जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आढ़त बाजार के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में 20 जनवरी तक शासनादेश जारी किया जाए। वहीं लोक निर्माण विभाग को शहर के 6 प्रमुख जंक्शनों के सुधार के लिए 15 जनवरी तक जीओ जारी करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में शहर में बनी पार्किंग का शत-प्रतिशत उपयोग न होने पर मुख्य सचिव ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि अब तक तैयार पार्किंग स्थलों का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही नगर निगम द्वारा लागू ऑन-रोड पार्किंग व्यवस्था को अन्य मार्गों पर भी लागू करने को कहा, ताकि लोग सड़कों के बजाय निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़े करने के लिए प्रेरित हों।
मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को दिसंबर माह में एसपीवी का रजिस्ट्रेशन कराने और जनवरी में इसकी पहली बोर्ड बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आशारोड़ी क्षेत्र में सीज किए गए वाहनों के लिए बनाई जा रही पार्किंग को शीघ्र शुरू करने को भी कहा गया।
उन्होंने उम्टा द्वारा तैयार मोबिलिटी प्लान के तहत चिन्हित नए पार्किंग स्थलों की ग्राउंड ट्रुथिंग कराने के निर्देश दिए। यदि ये स्थल पार्किंग के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही परेड ग्राउंड में अंडरग्राउंड पार्किंग की फीजिबिलिटी जांच शीघ्र कराने की बात भी कही गई।
मुख्य सचिव ने शहर में बिजली के खंभों पर बिना अनुमति लटके अवैध तारों को जल्द हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां-जहां अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल का कार्य पूरा हो चुका है, वहां सड़कों को तत्काल दुरुस्त किया जाए।
