अंकिता हत्याकांड पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान “साक्ष्य हों तो सरकार को दें, निष्पक्ष जांच को तैयार है सरकार”

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अंकिता हत्याकांड पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान

“साक्ष्य हों तो सरकार को दें, निष्पक्ष जांच को तैयार है सरकार”

देहरादून।

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि किसी के पास इस प्रकरण से संबंधित कोई भी ठोस साक्ष्य हैं, तो उन्हें सरकार अथवा जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सरकार इस संवेदनशील मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान श्री उनियाल ने कहा कि अंकिता हत्याकांड में राज्य सरकार ने शुरू से ही कठोर और त्वरित कार्रवाई की है। घटना की जानकारी मिलते ही एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया। मामले में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और प्रभावी पैरवी के चलते किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिल सकी।
उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान सीबीआई जांच की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने एस आई टी की जांच पर भरोसा जताते हुए सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं मानी। इसके बाद मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी गया, जहां जांच से संतुष्टि व्यक्त करते हुए याचिका खारिज कर दी गई।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एस आई टी की विस्तृत जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत द्वारा सुनवाई पूरी होने के उपरांत दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो सरकार की सख्त कार्रवाई का प्रमाण है।
उनियाल ने हाल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो क्लिप्स को लेकर कहा कि इस संबंध में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और उनकी विधिवत जांच की जा रही है। यदि जांच में कोई नया तथ्य या साक्ष्य सामने आता है, तो उसके आधार पर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, साक्ष्य उपलब्ध कराने वालों को सरकार की ओर से सुरक्षा भी दी जाएगी।
उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष इस गंभीर मामले का राजनीतिकरण कर रहा है, जबकि सरकार की मंशा केवल न्याय सुनिश्चित करने की है। सरकार चाहती है कि सत्य सामने आए और किसी भी दोषी को बख्शा न जाए।
कैबिनेट मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार न्याय प्रक्रिया में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर ही सख्त एवं उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


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