देहरादून में महिला आरक्षण बिल पर गरमाई सियासत,
कांग्रेस का विधानसभा घेराव
देहरादून।
महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने देहरादून में विधानसभा भवन के बाहर सरकार के खिलाफ जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। पार्टी की मांग है कि वर्ष 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण बिल को लागू करते हुए महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और विधायक ममता राकेश सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।
धरने को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार शुरू से ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थी। जनदबाव के चलते 2023 में विधेयक पारित तो हुआ, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में सरकार ने महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़कर इसे जानबूझकर उलझा दिया।
हरीश रावत ने कहा कि जब संसद में सर्वसम्मति से बिल पारित हो चुका था, तब उसके साथ परिसीमन जोड़ना सरकार की सुनियोजित रणनीति थी, जिसके चलते बिल का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका। इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया।
वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यह प्रदर्शन भाजपा के “झूठ का पर्दाफाश” करने के लिए किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर लगातार बाधाएं खड़ी कर रही है और उल्टा कांग्रेस को दोषी ठहरा रही है।
गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण की पक्षधर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान निकायों और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया गया था और 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल भी कांग्रेस के सहयोग से ही संभव हो पाया।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिला आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।